Skip to main content
*कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी ने की महत्वपूर्ण बैठक, पदाधिकारियों के लिए गाइडलाइंस जारी किया*

*दरभंगा*--महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के मुद्दे को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि कोरोना वायरस से लोगों को घबड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्होंने आज कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी व सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सावधानी एवं सतर्कता बरतने हेतु एडवाइजरी जारी किया गया है। इसके तहत लोगों के बीच जागरूकता फैलायी जा रही है। लोग क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाथ को साबून से अच्छी तरह बार-बार धोये जाने की सलाह दी जा रही है। संभव हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। बार-बार हाथ से चेहरा और आँख को छूने से बचने की सलाह दी जा रही है। छींक आती है, तो नाक के पास साफ रूमाल या तौलिया रखें और विदेश यात्रा से भी बचें। जिलाधिकारी ने कहा कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 10 आयसोलेटेड वार्ड तैयार हालत में रखा गया है। किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर यहां उनका रक्त सैमपल कलेक्ट किया जायेगा और जांच हेतु पटना भेजा जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में पुष्टि होने पर भी घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ संवेदीकरण और जागरूकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचने की जरूरत है और उसे फैलने से भी रोकें। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। इसमें आमलोगों का सहयोग चाहिए। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता एवं सतर्कता बरतने के संदर्भ में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें। जनप्रतिनिधियो के साथ बैठक करें और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करायें। बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को जागरूकता फैलाने को कहा गया है। इस क्रम में उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं के क्रियाकलापों पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। ऐसे में उन्हें पदमुक्त कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि वंडर एप से जिस गर्भवती महिला का एलर्ट जारी हुआ है उनका फ्लौअप करें। बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, उपविकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, डीएमसीएच अधीक्षक डॉ. आर.आर. प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सुशील कुमार शर्मा के अलावा स्वास्थ्य विभाग के विशेष रूप से पदाधिकारी मौजूद थे।

*मोहम्मद हम्माद*/दरभंगा *B NEWS*

Comments

Popular posts from this blog

*'देश नही बिकने दूँगा' कहने वालो ने आज उन 28 सरकारी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिसे वह बेचने जा रहे है*

*'देश नही बिकने दूँगा' कहने वालो ने आज उन 28 सरकारी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिसे वह बेचने जा रहे है* 1- स्कूटर्स इंडिया लि., 2- ब्रिज ऐंड रूफ कंपनी इंडिया लि, 3- हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि., 4- भारत पंप्स ऐंड कम्प्रेसर्स लि, 5- सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि., 6- सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि, 7- भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, 8- फेरो स्क्रैप निगम 9- पवन हंस लिमिटेड, 10- एअर इंडिया और उसकी पांच सहायक कंपनियां और एक संयुक्त उद्यम, 11- एचएलएल लाइफकेयर, 12- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., 13- शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 14- बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड. 15- नीलांचल इस्पात निगम लिमिडेट 16- हिंदुस्तान प्रीफैबलिमिटेड (HPL), 17 - इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, 18- भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 19- कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CONCOR) 20- एनएमडीसी का नागरनकर स्टील प्लांट, 21- सेल का दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और भद्रावती यूनिट. 22- टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (THDCIL) 23- इंडियन मेडिसीन ऐंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (IMP

*कृपया इस संदेश को हमारे लिए नहीं राष्ट्र के लिए आगे भेजिए*

*कृपया इस संदेश को हमारे लिए नहीं राष्ट्र के लिए आगे भेजिए* *एनपीआर के लिए हमारा सहयोग होगा शानदार सफलता:* यदि प्रधान मंत्री मोदी को नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 के अनुसार, अपनी नागरिकता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमें क्यों करना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा श्री सुभंकर सरकार (632 / 2020-PME) के RTI के लिए दिए गए इस उत्तर की प्रति लेने के लिए सभी से आग्रह करता हूं कि श्री मोदी के नागरिकता प्रमाण पत्र के संबंध में उठाए गए और कागजात दिखाने से इनकार कर दिया, जब NPR डेटा संग्राहक आपसे मिलते हैं। फिर हम सब मोदी की तरह जन्म से ही नागरिक हैं। कृपया इसे व्यापक रूप से प्रसारित करें और प्रत्येक निकाय को इस RTI उत्तर की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे प्रगणकों को दिखाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुद्दा संसद में उठाया जा सकता है। पीएम का मामला सामान्य नागरिक की तुलना में भिन्न नहीं हो सकता है। । *मोहम्मद हम्माद ; मोहम्मद अरबाज*/दरभंगा *B NEWS* *For more news update please visit our blog* *Link given below* http://www.bmediaa.blogspot.c

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं। "यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि नोटिस, सम्मन, विनती की सेवाओं के लिए डाकघरों का दौरा करना संभव नहीं था। उपरोक्त सभी तरह की सेवा ईमेल, फैक्स और अन्य त्वरित संदेशवाहक सेवाओं जैसे व्हाट्सएप और अन्य टेलीफोन मैसेंजर के माध्यम से की जा सकती है। सेवाओं, "शीर्ष अदालत ने कहा। जस्टिस ए एस बोपन्ना और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, "दो ब्लू टिक्स बताएंगे कि रिसीवर ने नोटिस देखा है।" यह आदेश महामारी के कारण उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अपील दायर करने की सीमा अवधि बढ़ाने पर सुनवाई के दौरान आया। । #breakingnews   #suprimecort   #whatsapp   #socialsites