Skip to main content

जिला सील‌ रहने के बावजूद कैसे पहुंच रहे संक्रमित मरीज: नजरे आलम

जिला सील‌ रहने के बावजूद कैसे पहुंच रहे संक्रमित मरीज: नजरे आलम

सरकार और प्रशासनिक अधिकारी सोशल मीडिया की जगह काॅरोना मरीजों पर दें अधिक ध्यान: बेदारी कारवां

पटना- दरभंगा और मधुबनी समेत बिहार के कई जिलों में कॅरोना पाॅजिटिव मरीजों की बिना सही इलाज के ही हो सकती है मृत्यु। ऐसी आशंका ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम ने सूत्रों से मिली जानकारी पर जताई है। श्री आलम ने बताया कि सुत्रों से जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वह काफी चिंताजनक है। दरभंगा आदी जगहों पर एक ही हाॅल में दर्जनों संक्रमितों और पाॅजिटिव मरीजों को रखने के कारण और भी पाॅजिटिव मरीजों की बढ़ सकती हैं संख्या। इलाज और चौकसी की जिस प्रकार की जरूरत है वह मरीजों के साथ नहीं बरती जा रही है। बिहार सरकार और प्रशासन को और भी चौकस रहने की है आवश्यकता है। इधर कुछ दिनों से सरकारी बाबू (पदाधिकारियों) सोशल मीडिया पर ऐसे वाह वाही बटोरने लगे मानों जनता सेवक की जगह फिल्मि दुनिया के सेलेब्रिटी बन गए हों। हम बिहार सरकार और केंद्र की सरकार से अपील करते हैं कि इस महामारी को और भी गंभीरता से लें और प्रशासनिक पदाधिकारियों को ज़रूरत के मुताबिक ही सोशल मीडिया पर आने को बोलें और ज्यादा समय जरुरी कामों में लगाएं। श्री आलम ने यह भी कहा कि ना तो कहीं सही जांच की सुविधा है और ना ही कहीं मेडिकल की हालत में कोई सुधार देखने को मिल रहा है। काॅरोना से तो लोग मर ही रहे हैं और दूसरी बिमारी से भी लोग इलाज नहीं हो पाने के कारण मर रहे हैं। जिला सील‌ होने के बावजूद पाॅज़िटिव मरीज कैसे घुस जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार और प्रशासन खामोश क्यों है? सरकार चाहे तो दो साल, चार साल के लिए लॉक डाउन कर दे लेकिन जनता को जो सहुलत चाहिए उसका इंतज़ाम पहले कर दे। मेडिकल जांच, मरीजों के सभी तरह के इलाज, राशन और नगद राशि पर सरकार कुछ भी करने को तैयार नहीं है और ना ही मोदी जी इस पर कुछ कर पा रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर लोग बिना इलाज और भूख से मर रहे हैं जिसकी सुद्धी लेने वाला कोई नहीं है। कुछ अफसरान तो शुरू में सोशल मीडिया पर  खूब वाह वाही बटोरी और प्रशासनिक सेवा में ऐसी लापरवाही बरती कि जिला सील होने के बावजूद पाॅज़िटिव मरीज कहां से आ गया, इसपर ना तो प्रशासन के लोग अपनी लापरवाही कबूल कर रहे हैं और ना ही सरकार इसकी जवाबदेही तय कर रही है। जनता की ओर से बिना किसी सरकारी और प्रशासनिक सुविधाओं के लाॅक डाउन में लगातार सहयोग किया जा रहा है। लोग घरों में अपने को कोरनटाइन किए हुए हैं, बहुत सारे डाक्टरस और प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने भी अपनी जान‌ जोखिम में डाल रखी है और जनता को‌ हर तरह से लगातार सहयोग कर रहे हैं ऐसे तमाम लोगों को हम सलाम करते हैं और सरकार एवं सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर बटोरने वाले सरकारी बाबू से अपील करते हैं कि इस आपदा की घरी में पूरी सतर्कता के साथ बेहतर स्वास्थ्य और मरीजों के सही इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए और जहां भी, जो भी जिला सील है वहां सख्ती बरती जाए, वहां जांच मशीन लगाई जाए। गरीब मजदूर और रोजाना कमाने खाने वालों को राशन‌ और रूपया अविलंब उपलब्ध कराया जाए। साथ ही हर क्षेत्र के थाना पर कड़ी निगाह रखी जाए क्योंकि सरकार और वरीय पदाधिकारियों से ऊपर उठकर थाना के कुछ अफसरान इस आपदा की घरी में गैरकानूनी तरीके से गांव और शहर के मुहल्लों में जाकर सीधे गोली मारने की बात करते हैं जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है। जब जनता ही सरकार का हर स्तर पर सहयोग कर‌ रही है तो‌ फिर इस प्रकार से दहशत फैलाना कहां का इंसाफ है। श्री आलम ने हालात को देखते हुए आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस बिमारी से निपटने के लिए जिस तरह से प्रशासन और सरकार का लगातार सहयोग कर रहे हैं और घरों में रहकर लाॅक डाउन का पालन कर रहे हैं उसे जारी रखें और आगे भी प्रशासन और सरकार का सहयोग करते रहें। खुदको और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि केन्द्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार सारे मामले पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देगी ताकि हम सब मिलकर काॅरोना को हरा सकें।
                               B News
Source- All India Muslim bedari Karwan

Comments

Unknown said…
बिलकुल सही कहा आपने कि कोरोना के कारण लोग दहशत में

Popular posts from this blog

सफूरा ज़गर को जमानत मिल गई

            सफूरा ज़गर को  जमानत मिल गई | दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार एक गर्भवती जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की छात्रा सफूरा ज़गर को आज उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई, जब पुलिस ने "मानवीय आधार" पर इसका विरोध नहीं किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफोरा ज़गर को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया जो जांच में बाधा बन सकती हैं। वह भी बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकती सफ़रनामा संशोधन अधिनियम के खिलाफ फरवरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान फरवरी में भड़के दंगों के आरोप में साजिश रचने के आरोप में 27 अप्रैल को, सफ़ुरा ज़राग को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अधिक गंभीर आरोपों में जमानत दी गई थी। उनकी गिरफ्तारी और अव्यवस्था ने छात्रों और कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा की और सोशल मीडिया का तेजी से विभाजन किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं। "यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि नोटिस, सम्मन, विनती की सेवाओं के लिए डाकघरों का दौरा करना संभव नहीं था। उपरोक्त सभी तरह की सेवा ईमेल, फैक्स और अन्य त्वरित संदेशवाहक सेवाओं जैसे व्हाट्सएप और अन्य टेलीफोन मैसेंजर के माध्यम से की जा सकती है। सेवाओं, "शीर्ष अदालत ने कहा। जस्टिस ए एस बोपन्ना और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, "दो ब्लू टिक्स बताएंगे कि रिसीवर ने नोटिस देखा है।" यह आदेश महामारी के कारण उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अपील दायर करने की सीमा अवधि बढ़ाने पर सुनवाई के दौरान आया। । #breakingnews   #suprimecort   #whatsapp   #socialsites

लद्दाख झड़प: चीन ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, तीन मेजर सहित 10 जवान रिहा किए

लद्दाख झड़प: चीन ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, तीन मेजर सहित 10 जवान रिहा किए अब तक किसी भारतीय के लापता नहीं होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब चीन ने बंधक बनाए भारत के 10 सैनिकों को रिहा किया है। इनमें एक लेफ़्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह रिहाई गुरुवार शाम को हुई। इन सभी को बीते सोमवार को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बंधक बना लिया गया था।  1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह पहली बार है कि चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। आनन-फानन में दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद लाइन ऑफ़ कंट्रोल यानी एलएसी पर इन्हें भारतीय पक्ष को सौंपा गया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार से लेकर गुरुवार तक मेजर जनरल स्तर पर तीन राउंड की बातचीत चली। जब जवानों को सौंपा गया तो उनकी मेडिकल जाँच जैसी औपचारिकताएँ पूरी की गईं। इससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि कोई भी सैनिक या सेना का अफ़सर लापता नहीं है। सेना ने गुरुवार की शाम एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि कोई भी सैनिक लापता नहीं था, जिसका मतलब था कि झड़प में शामिल सभी स...