Skip to main content

COVID-19: बिहार सरकार की बड़ी सौगात, अब 3 महीने तक नहीं करनी पड़ेगी राशन की चिंता

COVID-19: बिहार सरकार की बड़ी सौगात, अब 3 महीने तक नहीं करनी पड़ेगी राशन की चिंता

पटना. बिहार सरकार (Bihar Government) के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (District Magisterate) को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया है कि जन वितरण की दुकानें (Public Distribution System) अब नये समय के अनुसार ही खुलेंगी. नयी समय सारिणी के अनुसार दुकानें अब सुबह 7 बजे से ही खुल जाएंगी और शाम 4 बजे तक आनाज वितरण का काम किया जा सकेगा. बढ़े हुए समय में यानी 7 बजे सुबह से 10 बजे तक केवल बुजुर्गों के लिए राशन लेना तय किया गया है. यानी इस अवधि में हर श्रेणी के बुजुर्ग ही अनाज ले सकेंगे. पत्र में कहा गया है कि लाभुकों को जानकारी दी जाए कि 3 महीने का अनाज उन्हें मुफ्त में सरकार दे रही है.

बुजुर्गों, महिलाओं को अलग-अलग समय मिलेगा राशन

पहले की तरह ही 10 बजे से 2 बजे तक का समय सभी लाभार्थियों के लिए होगा. दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच महिलाएं दुकान पर जाकर अनाज ले पाएंगी. सरकार ने पहले भी दुकानदारों को शिफ्ट में अनाज बांटने का निर्देश दिया था, लेकिन इसकी उपेक्षा की जा रही थी. लिहाज़ा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के लिए अब विभाग ने खुद ही शिफ्ट भी तय कर दिया है.

ढोल बजाकर गांव- गांव प्रचार करेगी सरकार

अनाज को जिलों में भेजने के साथ-साथ सरकार ने इसके प्रचार की भी व्यवस्था करने का फैसला किया है. इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को बकायदा पत्र भी लिखा गया है. पत्र में कहा गया है कि गांव में ढोल बजाकर लाभुकों को संबंधित अनाज के बारे में जानकारी दी जाए कि 3 महीने का अनाज उन्हें मुफ्त में सरकार दे रही है. प्रचार के लिए दूसरे स्थानीय माध्यमों का भी सहारा लेने की सलाह विभाग ने स्थानीय प्रशासन को दिया है. इसके पीछे यह मकसद है कि आम लोग सजग होंगे और कोई भी जन वितरण विक्रेता इस अनाज का पैसा लाभुक से नहीं ले सकेगा.

राशन में यह मिलेगा 

सरकार ने राज्य के सभी 8 करोड़ 66 लाख लाभुकों को 5 किलो अनाज मुफ्त में अगले 3 महीना तक देने का फैसला किया है. यही नहीं 1 करोड़ 68 लाख राशन कार्ड धारी परिवारों को एक किलो दाल भी मुफ्त में दिए जाने का फैसला किया गया है. इसके लिए सरकार ने दाल की व्यवस्था नेफेड से की है. सरकार ने यह भी तय किया है कि जन वितरण विक्रेता अगर चाहे तो तीनों महीने का अनाज एक साथ उठा सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो इससे लाभुकों को भी इकट्ठा 3 महीने का अनाज मिल सकेगा.

50 से ज्यादा लोगों पर कालाबाजी का मुकदमा दर्ज

आपदा की इस घड़ी में खाध उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगातार काम कर रहा है. विभाग के प्रधान सचिव पंकज पाल ने आपदा की इस घड़ी ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का हरसंभव साथ दिया है. कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने के मकसद दे विभाग ने 50 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

मोहम्मद हम्माद/दरभंगा B NEWS

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

सफूरा ज़गर को जमानत मिल गई

            सफूरा ज़गर को  जमानत मिल गई | दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार एक गर्भवती जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की छात्रा सफूरा ज़गर को आज उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई, जब पुलिस ने "मानवीय आधार" पर इसका विरोध नहीं किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सफोरा ज़गर को उन गतिविधियों में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया जो जांच में बाधा बन सकती हैं। वह भी बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ सकती सफ़रनामा संशोधन अधिनियम के खिलाफ फरवरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान फरवरी में भड़के दंगों के आरोप में साजिश रचने के आरोप में 27 अप्रैल को, सफ़ुरा ज़राग को 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत अधिक गंभीर आरोपों में जमानत दी गई थी। उनकी गिरफ्तारी और अव्यवस्था ने छात्रों और कार्यकर्ताओं की कड़ी निंदा की और सोशल मीडिया का तेजी से विभाजन किया
Post a Comment
Read more

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समन और नोटिस ईमेल, फैक्स और इंस्टैंट मैसेजिंग एप्लिकेशन जैसे व्हाट्सएप के जरिए भेजे जा सकते हैं। "यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि नोटिस, सम्मन, विनती की सेवाओं के लिए डाकघरों का दौरा करना संभव नहीं था। उपरोक्त सभी तरह की सेवा ईमेल, फैक्स और अन्य त्वरित संदेशवाहक सेवाओं जैसे व्हाट्सएप और अन्य टेलीफोन मैसेंजर के माध्यम से की जा सकती है। सेवाओं, "शीर्ष अदालत ने कहा। जस्टिस ए एस बोपन्ना और आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, "दो ब्लू टिक्स बताएंगे कि रिसीवर ने नोटिस देखा है।" यह आदेश महामारी के कारण उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में अपील दायर करने की सीमा अवधि बढ़ाने पर सुनवाई के दौरान आया। । #breakingnews   #suprimecort   #whatsapp   #socialsites
Post a Comment
Read more

लद्दाख झड़प: चीन ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, तीन मेजर सहित 10 जवान रिहा किए

लद्दाख झड़प: चीन ने एक लेफ्टिनेंट कर्नल, तीन मेजर सहित 10 जवान रिहा किए अब तक किसी भारतीय के लापता नहीं होने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब चीन ने बंधक बनाए भारत के 10 सैनिकों को रिहा किया है। इनमें एक लेफ़्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह रिहाई गुरुवार शाम को हुई। इन सभी को बीते सोमवार को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में बंधक बना लिया गया था।  1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद यह पहली बार है कि चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया था। आनन-फानन में दोनों पक्षों के बीच चली बातचीत के बाद लाइन ऑफ़ कंट्रोल यानी एलएसी पर इन्हें भारतीय पक्ष को सौंपा गया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार से लेकर गुरुवार तक मेजर जनरल स्तर पर तीन राउंड की बातचीत चली। जब जवानों को सौंपा गया तो उनकी मेडिकल जाँच जैसी औपचारिकताएँ पूरी की गईं। इससे पहले ये दावे किए जा रहे थे कि कोई भी सैनिक या सेना का अफ़सर लापता नहीं है। सेना ने गुरुवार की शाम एक बयान जारी कर पुष्टि की थी कि कोई भी सैनिक लापता नहीं था, जिसका मतलब था कि झड़प में शामिल सभी स...
Post a Comment
Read more